नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रही हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेइइ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेइइ की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम(राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इससे पहले सोनिया गांधी ने कहा कि 11 अगस्त को भारत सरकार के वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र चालू वर्ष के लिए जीएसटी का 14 फीसद का अनिवार्य भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित करने वाली हैं क्योंकि यह वास्तव में एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं पर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बता दें कि यह बैठक जीएसटी मुआवजे, नीट-जेईई की परीक्षाओं सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बुलाई गई है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अगस्त को कहा कि कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये (GST Collection) रहा, जो पिछले साल से 14 फीसद कम रहा। इसमें से सेंट्रल जीएसटी (CGST) के तौर पर 16,147 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी (SGST) के तौर पर 21,418 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)ने 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परिक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की। कई मुख्यमंत्री परीक्षा आयोजित करने के केंद्र के फैसले का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि केंद्र सरकार से नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार करने का आग्रह किया।
बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र और राजनीतिक दल परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल ने परीक्षाओं को रद करने की मांग की है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर परीक्षाएं रद करने की मांग की। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए परीक्षाएं रद करने की मांग की थी। हालांकि, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर रखी है। जिसमें छात्रों के लिए मास्क और ग्लब्स अनिवार्य किया गया है। परीक्षा के पहले और बाद में सेंटर को सेनीटाइज करने के लिए भी कहा गया है।
